नई दिल्ली: मद्रास हाई कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से पूछा है कि किस अधिकार के तहत उन्होंने 2000 के नोट पर देवनागिरी का इस्तेमाल किया? हजार के नए नोट में देवनागरी लिपि के प्रयोग की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में एक जनहित याचिका लगाई गई है, जिसमें दावा किया गया है कि यह लिपि अनुच्छेद 343 (1) के विपरीत है. दरअसल मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच में केपीटी गणेशन, जो कि मदुरै के निवासी है उन्होंने जनहित याचिका दायर की.
जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर अब वित्त मंत्रालय से जवाब भी मांगा गया है. याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार राजकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों में अंतरराष्ट्रीय फॉर्म का ही प्रयोग हो सकता है. जबकि राजभाषा अधिनियम 1965 के तहत देवनागिरी अंक के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं है.
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि देवनागरी अंकों के उपयोग भारतीय संविधान के खिलाफ है और इसे अमान्य घोषित किया जाए. याचिकाकर्ता ने या भी दलील दी कि राजभाषा अधिनियम, जो 1963 में अधिनियमित किया गया था उसमे अंकों के देवनागरी रूप का उपयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं है. यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी इसकी इज़ाज़त नहीं दी है.
गणेशन के वकील ने अदालत में कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए न तो कोई कानून पारित किया ऐसे में 2000 के नोट को अमान्य घोषित किया जाये.
8 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रूपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की थी और नए 500 और 2000 के नोटों की घोषणा की थी.
इस याचिका की सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने वित्त मंत्रालय से इसका जवाब मांगा है.
New Delhi: The Madras High Court today asked the Centre, under what authority 2000. Note that the Devanagari used? Thousand new notes using the Devanagari script is challenging the constitutional validity. Madurai Bench of the Madras High Court has imposed a PIL which claimed that the script of Article 343 (1) of the opposite. The Madurai bench of the Madras High Court in the KPT Ganesan, who is a resident of Madurai, he filed a PIL.
During the hearing of a PIL on the issue, the finance ministry has sought the answer. The petitioner told the court that according to Article 343 of the Constitution, for official purposes in the international form of Indian numerals can be used. Under the Official Languages Act 1965 does not provide for the use of Devanagari points.
The petitioner told the court that the use of Devanagari is against the Constitution and it should be declared invalid. The petitioner argued that even the Official Languages Act was enacted in 1963. It contains no provision for the use of the form is Devanagari. Even the President had not given its permission.
Ganesan's lawyer told the court that neither the central government passed a law in 2000 that notes should be declared invalid.
On November 8, 500 and 1,000 rupee notes Modi announced demonetization and new notes of 500 and 2000 were announced.
The Madurai bench of the Madras High Court, while hearing a petition from the Finance Ministry has sought the answer.